अन्य सरकारी कर्मचारियों केसाथ-साथ उन्हें भी अन्तरिम सहायता और अतिरिक्त मंहगाई भत्ताके दिया गया है.
2.
इसी भावनासे प्रेरित होकर कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का १५ प्रतिशत (कम से कम८० रुपये तथा अधिकतम ३५० रुपये) अन्तरिम सहायता के रूप में प्रदान कियागया है.
3.
ऽ इन राज्यों में से प्रत्येक को 1500 करोड़ रूपये की अन्तरिम सहायता और 500 करोड़ की सहायता उत्तर-प्रदेश-मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए यथाशीघ्र प्रदान की जानी चाहिये।
4.
विजय कुमार से पूर्ववर्ती प्रबंधन ने तो वेतन बोर्ड द्वारा अन्तरिम सहायता की घोषणा होने से चार महीने पूर्व ही 20 प्रतिशत की अन्तरिम राहत कर्मचारियों को देनी शुरू कर दी थी।
5.
ज्ञापन में माॅग की गई है कि 1 अप्रैल 2014 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर नयी पैंशन व्यवस्था समाप्त कर पुरानी व्यवस्था वहाल किये जाने, सातवें वेतन आयोग का गठन किये जाने, 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय किया जाये, 20 प्रतिशत अन्तरिम सहायता घोषित की जाये, सामूहिक बीमा की न्यूनतम राशि 5 लाख व जीपीएफ लिग बीमा की राशि रू 0 2 लाख की जाये।
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